प्रदेश ५ सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ मा ७० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । जसमध्ये पूँजीगत ७९ दशमलव २९ र चालुतर्फ ६० दशमलव ५४ प्रतिशत खर्च भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता जर्नादन पौडेलले जानकारी दिए ।
गत वर्ष ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । त्यसैगरी सात प्रदेशमध्ये पूँजीगत खर्च सबैभन्दा धेरै प्रदेश ५ मा भएको छ । अन्य प्रदेश मध्ये प्रदेश नम्बर १ मा ७५.७९ प्रतिशत, सुदुरपश्चिम प्रदेशमा ७१ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा ७० प्रतिशत, बाग्मती प्रदेशमा ५८ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशमा ४३ प्रतिशत र प्रदेश नम्बर २ मा ४२ दशमलव ४० पूँजीगत खर्च भएको छ ।
मन्त्रालयगत विवरण अनुसार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले ५२.६०, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ४१, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६९.५८, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४१.५५ प्रतिशत खर्च गरेका छन् । त्यसैगरी, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ३२ दशमलव ९९, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ८३.१८, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७६.८६, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ६७.९१ प्रतिशत खर्च गर्न सफल भएका छन् ।
त्यसैगरी प्रदेशको आन्तरिक राजस्व लक्ष्यको ७३.९३ प्रतिशत संकलन भएको छ । प्रदेश सरकारले ४ अर्ब १२ करोड २५ लाख राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएकोमा ३ अर्ब ४ करोड ९१ लाख १२ हजार ९०० रुपैयाँ संकलन गर्न सफल भएको छ ।
